NAL nieuwsbrief - 29 november 2023 |
Nederland schakelt over op elektrisch vervoer. Om altijd, overal, veilig en slim te laden hebben we goede laadinfrastructuur nodig. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) draagt daaraan bij met afspraken, acties en regionale ondersteuning. In deze nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen en de voortgang die de NAL-partijen hebben geboekt. Meld je aan voor de nieuwsbrief om ook in de toekomst op de hoogte te blijven. |
|
In deze nieuwsbrief Nationale Agenda Laadinfrastructuur |
|
|
Vernieuwde NAL samenwerkingsovereenkomst |
Tijdens de nationale conferentie Duurzame Mobiliteit ondertekenden staatssecretaris Vivianne Heijnen, gedeputeerden, wethouders en netbeheerders de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). Het gezamenlijke doel is het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische voertuigen. |
|
|
|
Nieuwe subsidie voor laadinfrastructuur bij VvE’s |
Vanaf 1 januari 2024 kunnen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor de aanleg van basislaadinfrastructuur op hun terrein. Een VvE legt deze basislaadinfrastructuur aan, zodat bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen. De bestaande subsidie voor een VvE oplaadpuntenadvies loopt ook door in 2024. |
|
|
|
Generieke aanpak bedrijventerreinen helpt gemeenten |
Wil je als NAL regio, provincie of gemeente aan de slag met het stimuleren en realiseren van laadinfrastructuur op bedrijventerreinen? De nieuwe handreiking ‘generieke aanpak bedrijventerreinen’ helpt je op weg met concrete handvatten. |
|
|
|
Cybersecurity: grote exploitanten aangewezen als ‘vitale aanbieders’ |
Er is een belangrijke stap gezet in het borgen van cybersecurity van laadinfrastructuur. Exploitanten van laadpunten die in totaal meer dan 300 megawatt aan laadvermogen beheren, worden sinds 1 oktober 2023 geclassificeerd als ‘Andere Aangewezen Vitale Aanbieders’. Deze exploitanten hebben nu een meldplicht bij hacks en cyberincidenten. |
|
|
|
Doe mee: nationaal onderzoek elektrisch rijders |
|
|
|
Rijd jij elektrisch? Doe dan mee aan het Nationaal EV- en berijdersonderzoek 2023. Met deze informatie kan de overheid elektrische rijders beter ondersteunen en ontwikkelingen versnellen. We zijn benieuwd naar jouw mening en ervaring! Het invullen van de vragenlijst duurt 10-12 minuten en kan tot en met 30 december.
|
|
|
|
|
Regio Noordwest uitgebreid tot 600 snellaadstations |
NAL regio Noordwest (MRA-Elektrisch) heeft een concessie verleend voor het plaatsen, beheren en exploiteren van snelladers. Daarmee kan het aantal publieke snellaadstations in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tot 600 worden uitgebreid. Het was de eerste keer dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers deden. |
|
|
|
Hoe regel je een netaansluiting voor je elektrische wagenpark? |
Ben je logistiek ondernemer en wil je elektrische voertuigen op je eigen terrein gaan opladen? Dat vereist een netaansluiting die past bij jouw laadvraag. Hoe pak je dat aan en wat staat je te wachten? De nieuwe factsheet met vragen en antwoorden helpt logistiek ondernemers op weg. |
|
|
|
Maak een account aan op de website |
Werk je aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur? Op de website komt jouw netwerk samen. Je kunt hier kennis verzamelen, delen en uitwisselen. Ook kun je in besloten groepen samenwerken. Verder kun je pagina’s volgen en nieuwsupdates ontvangen. Profiteer van dit netwerk en maak een account aan. |
|
|
Kalendar |
In onze NAL-kalender vind je interessante evenementen en webinars. |
|
|